gnews सांसद रोजगार मेला 2025: नौकरी की चाहत रखते हैं तो हो जाएं तैयार, हजारों पदों के लिए आवेदन करने का मौका - The Varanasi News
HEADLINE
Dark Mode
Large text article

सांसद रोजगार मेला 2025: नौकरी की चाहत रखते हैं तो हो जाएं तैयार, हजारों पदों के लिए आवेदन करने का मौका

प्रधानमंत्री के प्रेरणा से बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा 4 और 5 जनवरी 2025 को राजकीय आईटीआई, करौंदी में वृहद स्तर पर काशी सांसद रोजगार मेला-2025 का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी शनिवार को विकास भवन सभागार में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने दी।

उन्होंने बताया कि रोजगार मेला में पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है और इसके लिए पोर्टल register.kashisansadrojgarmela.com पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अब तक 9 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। रोजगार मेला का लक्ष्य इस बार 14 से 15 हजार युवाओं को रोजगार दिलाना है। पिछले साल इस मेले के माध्यम से 11,200 युवाओं को रोजगार मिला था।

300 से अधिक कंपनियां करेंगी भागीदारी

रोजगार मेला में देशभर से 300 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेंगी, जिनमें मारुति सुजुकी, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, टाटा मोटर्स, एल एंड टी, बजाज मोटर्स, एमआरएफ टायर्स, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, और होटल ताज ग्रुप जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां ₹1,80,000 से ₹6,00,000 तक के वार्षिक पैकेज पर नियुक्तियां करेंगी।

सेवायोजित युवाओं की स्थिति पर नजर

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि पिछले वर्ष नियुक्त युवाओं से संपर्क कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वे अभी भी सेवायोजित हैं। 

विज्ञापन

ऐसी कंपनियों को, जो कुछ महीनों बाद कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देती हैं, रोजगार मेला में भाग लेने से रोका जाएगा।

अभ्यर्थियों के लिए विशेष सुविधाएं

आईटीआई, करौंदी में 25 दिसंबर से सीवी बनवाने और फॉर्म भरने की व्यवस्था की जाएगी। कक्षा 5 से लेकर एमटेक तक के विभिन्न शैक्षणिक स्तरों के अभ्यर्थी रोजगार मेला में भाग ले सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, चौकाघाट से संपर्क किया जा सकता है।


मुख्य विकास अधिकारी ने अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं से पंजीकरण कराकर इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि मेले में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों और कंपनियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।