अधिवक्ताओं को एक बार फिर बजट की प्राथमिकताओं से रखा गया बाहर- अधि.विकास सिंह
केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2026-27 के बजट में अधिवक्ताओं के लिए किसी ठोस और स्वतंत्र प्रावधान का अभाव होने पर अधिवक्ता समाज ने गहरी नाराजगी और चिंता व्यक्त की है। अधिवक्ता विकास सिंह ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि बजट में अधिवक्ताओं की मूलभूत समस्याओं और लंबे समय से चली आ रही मांगों को एक बार फिर नजरअंदाज किया गया है। विज्ञापन उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था की आधारशिला माने जाने वाले देश के लाखों अधिवक्ताओं को बजट की प्राथमिकताओं से बाहर रखा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे अधिवक्ता स…
February 12, 2026
