मॉडल सड़क बनेगी वाराणसी की ऐतिहासिक दालमंडी, सर्वे पूरा, डीपीआर तैयार, मई के अंत तक शुरू हो सकता है निर्माण कार्य
शहर के सबसे पुराने और व्यस्ततम बाजारों में शामिल दालमंडी के चौड़ीकरण कार्य में प्रशासन ने तेज़ी पकड़ ली है। शासन स्तर पर इसे एक मॉडल सड़क के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है।
पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और वीडीए द्वारा संयुक्त रूप से सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है और अब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों के अनुसार, आगामी सप्ताह तक यह रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी।
17.5 मीटर चौड़ी होगी सड़क, दोनों ओर बनाए जाएंगे डक्ट
दालमंडी को 17.5 मीटर चौड़ा करने का प्रस्ताव है। सड़क के दोनों ओर आधुनिक डक्ट सिस्टम विकसित किया जाएगा ताकि भविष्य में बिजली, पानी, इंटरनेट या अन्य यूटिलिटी सेवाओं के लिए सड़क की खुदाई न करनी पड़े।
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ये डक्ट सभी विभागों के लिए अलग-अलग निर्धारित होंगे जिससे योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा।
650 मीटर लंबी है ऐतिहासिक दालमंडी, बन रही 'मॉडल सड़क'
करीब 650 मीटर लंबी यह दालमंडी सड़क सैकड़ों साल पुरानी है और ऐतिहासिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रही है। सरकार की योजना इसे एक आदर्श सड़क के रूप में विकसित करने की है ताकि यहां आने वाले व्यापारियों और ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिल सके।
मई के अंत तक निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना
प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक मई के अंत तक चौड़ीकरण का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। डीपीआर शासन को भेजने के बाद आवश्यक बजट स्वीकृति के साथ कार्य की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि इस परियोजना की अनुमानित लागत पहले से अधिक हो सकती है।
व्यापारियों का विरोध, बाजार को खत्म होने का डर
वहीं दूसरी ओर दालमंडी क्षेत्र के व्यापारियों ने इस चौड़ीकरण का विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि दालमंडी एक घना व्यावसायिक क्षेत्र है, रिहायशी इलाका नहीं।
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यदि चौड़ीकरण हुआ तो वर्षों पुराना यह बाजार और उसकी पहचान खतरे में पड़ जाएगी। स्थानीय व्यापारियों का दावा है कि इस कार्य से कई दुकानें टूटेंगी और रोज़गार पर असर पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने लिया था संज्ञान, 24 करोड़ की पहली किस्त जारी
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी की समीक्षा बैठक में दालमंडी के चौड़ीकरण का संज्ञान लिया था। इसके बाद शासन ने 24 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की थी। मई में परियोजना के लिए और बजट जारी होने की संभावना है, जिससे काम में और गति आ सकेगी।
