काशी विद्यापीठ में मानकों की अनदेखी का वीडियो वायरल, बिना टेंडर अलॉटमेंट के शुरू हुआ कार्य, छात्रों ने जताया विरोध

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें निर्माण कार्य के दौरान मानकों का खुला उल्लंघन होते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वीडियो में दर्ज फुटेज यह दर्शाता है कि कार्य निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए कराया जा रहा है।

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सूत्रों के अनुसार, यह काम एक निजी फर्म द्वारा कराया जा रहा है, जिसका प्रोपराइटर मानस शुक्ला बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, इस परियोजना के लिए टेंडर तो निकाला गया था, लेकिन अब तक किसी एजेंसी को इसका औपचारिक अलॉटमेंट या वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। इसके बावजूद उक्त फर्म ने शनिवार और रविवार को निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया।

वाराणसी: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बिना वर्क ऑर्डर व टेंडर के दीवार गिराई जा रही, पुरानी ईंटें हटाकर ,लोकल सीमेंट से काम। राज्यपाल के निर्देश के बावजूद प्रशासन चुप।#Varanasi #MGKVP #ConstructionScam #BreakTheScam pic.twitter.com/jHeVJRP75c

— break over ... (@singh_shub97289) October 12, 2025

सूत्रों का यह भी कहना है कि बिना किसी वर्क ऑर्डर के कराए जा रहे इस कार्य में पूरी तरह से मानकों की अनदेखी की जा रही है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

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छात्रों ने इस कार्य का विरोध करते हुए इसे विद्यापीठ प्रशासन की लापरवाही का प्रतीक बताया है। छात्रों का कहना है कि बिना अनुमति और मानकों की अनदेखी के किए जा रहे इस कार्य से पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न उठते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर व्यापक आक्रोश देखने को मिल रहा है। कई छात्रों और स्थानीय नागरिकों ने ट्विटर पर वीडियो साझा करते हुए प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है।

गौरतलब है कि माननीय राज्यपाल द्वारा हाल ही में विद्यापीठ प्रशासन को कामकाज में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद प्रशासनिक सुस्ती बरकरार है।

अब देखने वाली बात यह होगी कि विश्वविद्यालय प्रशासन कब इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान लेता है और दोषियों पर क्या कार्रवाई करता है जिन्होंने बिना वर्क ऑर्डर और मानकों को ताक पर रखकर कार्य प्रारंभ किया।

छात्रों और स्थानीय लोगों ने मांग की है कि इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो।