8 जुलाई को काशी आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का करेंगे शुभारंभ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 जुलाई को वाराणसी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह रुद्राक्ष अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं कन्वेंशन केंद्र (व्यापार केंद्र) में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के जरिए प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के पात्र शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) की वार्डन, विषय विशेषज्ञों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

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शिक्षक दिवस पर हुई थी योजना की घोषणा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस के अवसर पर इस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की थी। इसके बाद आवश्यक तैयारियां पूरी करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया, जिस पर अब तक 7.89 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए भी पोर्टल शुरू कर दिया गया है और शिक्षकों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल

योजना के प्रभावी और पारदर्शी संचालन के लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किए गए विवरण का सत्यापन संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) करेंगे, जबकि अंतिम अनुमोदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) द्वारा दिया जाएगा।

अनुमोदन के बाद लाभार्थियों का डेटा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के बेनिफिशरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (बीआईएस) से जोड़ा जाएगा। इसके बाद आधार आधारित ई-केवाईसी पूरी होने पर शिक्षक अपना डिजिटल हेल्थ कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे और कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा विभाग में आवेदन का सत्यापन संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य करेंगे, जबकि अंतिम स्वीकृति जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) देंगे। इसके बाद लाभार्थियों का डेटा एनएचए को भेजा जाएगा और ई-केवाईसी पूरी होने पर कार्ड जारी किया जाएगा।

सभी जिलों में होगा लाइव प्रसारण

मुख्यमंत्री के वाराणसी कार्यक्रम का प्रदेश के सभी जिलों में लाइव प्रसारण किया जाएगा। बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं कि जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

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उच्च शिक्षा विभाग भी होगा शामिल

प्रदेश सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों को भी इसमें शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके लिए जल्द ही अलग ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मचारी भी अपना पंजीकरण कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।